नेपाल तामाङ घेदुङको आसन्न १०औँ संघीय महाधिवेशनको सन्दर्भमा पूर्व संघीय महासचिव काजीमान थिङले संगठनभित्र उठेका विवाद, आन्दोलनको पृष्ठभूमि तथा आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपबारे स्पष्ट छानबिनको माग गर्दै प्रतिनिधिहरूसमक्ष भावुक अपिल गरेका छन्।
जेठ १, २ र ३ गते काठमाडौमा हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको अभिव्यक्तिमा उनले नेपाल तामाङ घेदुङलाई “तामाङ समुदायको गौरवशाली र एकमात्र साझा संगठन” उल्लेख गर्दै आफू लामो समयदेखि संगठनको विभिन्न तहमा सक्रिय रहँदै आएको बताएका छन्। उनले गाविस इकाइ समितिको सचिवदेखि सिन्धुली जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिव, भाषा साहित्य तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुँदै नवौँ महाधिवेशनबाट संघीय महासचिवमा सर्वसम्मत निर्विरोध चयन भएको स्मरण गरेका छन्।
उनका अनुसार अधिवक्ता भगवती पाण्डेले तामाङ तथा मगर समुदायको मौलिक संस्कृतिमाथि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि घेदुङको आह्वानमा देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो। सोही आन्दोलन कमजोर पार्ने उद्देश्यले केही तत्वहरू घेदुङभित्र र बाहिर सक्रिय भएको उनको आरोप छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूले कथित रूपमा “माफी पत्र ड्राफ्ट” तयार गरिदिएको भन्दै गम्भीर आरोप, गालीगलौज र आक्रोश व्यक्त गरिएको उल्लेख गरेका छन्। आन्दोलन कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले महासचिव पदबाट राजीनामा दिएको तर राजीनामापछि तत्कालै संगठनका अध्यक्षबाट सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको चेतावनी आएको दाबी पनि गरेका छन्।
पूर्व महासचिवले अहिलेसम्म आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने वा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिइएको गुनासो गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसमक्ष निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
उनले विवादित “ड्राफ्ट पत्र” सम्बन्धमा पनि स्पष्टीकरण दिँदै आन्दोलनको क्रममा एक अधिवक्तासँगको भेटमा पाण्डेले कसरी माफी माग्न सकिन्छ भन्ने सुझाव मागेपछि आफूले समुदायको मागबारे हस्तलिखित रूपमा केही बुँदा लेखेर देखाएको बताएका छन्। उक्त हस्तलिखित कागज पछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा प्रचारित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तामाङ समुदायको अपमान हुने कुनै शब्द नरहेको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि परिस्थिति फरक दिशामा पुगेको स्वीकार गर्दै उनले यस घटनाबाट समुदायमा नकारात्मक असर परेको भए गम्भीर आत्मालोचना सहित तामाङ समुदायसँग क्षमायाचना गरेका छन्। साथै उनले सो “ड्राफ्ट पत्र” का कारण आन्दोलन रोकिएको वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि प्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले आफूजस्तै संगठनभित्र आर्थिक हिनामिना तथा अन्य गम्भीर आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूले समेत पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा पनि महाधिवेशनले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
